MP: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर बताएंगे कृषि कानून की खूबियां
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से कहा है कि वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नये कृषि कानूनों के फायदों के बारे में जनता से चर्चा करें और इसकी खूबियां बताएं। राजधानी से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मंगलवार को केबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों से ये बात कही।
मुख्यमंत्री चौहान ने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्यवाही को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें।
किसानों को मुआवजा राशि दिए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि आगामी 18 दिसंबर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये जमा किए जा रहे हैं।
राज्य में माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। मंत्रीगण भी नेतृत्व करते हुए आम जनता के हित में इस अभियान को मजबूती प्रदान करें। विकास के साथ ही माफिया पर नियंत्रण का कार्य भागीरथी प्रयत्न माना जाए, इस दिशा में मंत्री सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते रहें।
राज्य के कई मंत्रियों को उनके निगम-मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्री अपने विभाग के निगम मंडल के कार्यों पर नजर रखें। पूरे परिश्रम से कार्यों का संचालन, संपादन हो। हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने हैं। साफ सुथरे ढंग से कार्य संचालन हो। हमारी सजगता में कमी न हो। जनकल्याण के कार्यों के लक्ष्य पूरे किए जाएं।
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