
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को इसके प्रावधानों को खत्म किया था साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। अब जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य को पुनर्गठित करने के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया, J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने और ज्ममू-कश्मीर के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन परिवर्तनों का जम्मू-कश्मीर के निवासियों के अधिकारों पर अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा, जिसमें अधिवास अधिकार और भूमि स्वामित्व में तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हैं। बयान में कहा गया कि अगर वर्तमान याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाती है और तत्काल निपटारा नहीं किया जाता है, तो वर्तमान कार्यवाही का उद्देश्य गंभीर रूप से कम हो जाएगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की तकलीफें एक सरकार के बिना जारी है।
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