किसानों की समस्या हल होंगी, प्रशाशन और पुलिस को माफिया के खिलाफ फ्री हैंड दिया जायेगा और महाराष्ट्र के MACOCA की तर्ज पर मध्य प्रदेश में एक्ट बनेगा : पीसी शर्मा
महाराष्ट्र के MACOCA की तर्ज पर मध्य प्रदेश में एक्ट बनेगा
12 दिसंबर को कमलनाथ जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी जिसमे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री , डीजीपी, मुख्या सचिव और बड़े शहरों के आईजी और बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग में तय किया गया कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MACOCA) की तर्ज पर एक्ट बनेगा। यस संगठिक अपराधों को रोकने के लिए एक कारगर कानून बनेगा। इसमें अवैध कब्ज़े, अवैध कारोबार, अवैध कॉलोनियों को काटना, नशा, ब्लैक मेलिंग, मिलावट, शाशकीय ज़मीनों पर कब्ज़ा, चित फंड जैसे संगठित अपराधों पर एक सख्त कानून बना कर, उस कानून के तहत एक्शन होगा। इससे कानून का राज मध्य प्रदेश में स्थपित हो सके।
प्रशाशन और पुलिस को माफिया के खिलाफ फ्री हैंड
कानून मंत्री ने बताया कि जो प्रदेश में पिछले 15 साल में कानून का राज समाप्त हुआ, उसे वापस लेन के लिए प्रशाशन और पुलिस को माफिया के खिलाफ फ्री हैंड दिया जायेगा। हर स्टेज पर मॉनिटरिंग होगी और डीजीपी, सीएस और सीएम इसपर पूरी नज़र रखेंगे. जिलों के एससपी रोज़ माफिया पर की गयी कार्यवाही की पुलिस मुख्यालय के कण्ट्रोल रूम में जानकारी देंगे।
पासपोर्ट पर कमल चिन्ह लगाकर साबित किया स्वयं पर विश्वास नहीं
पी सी शर्मा के अनुसार पूर्ण बहुमत होने पर भी केंद्र सरकार को स्वयं पर विश्वास नहीं है। पासपोर्ट पर कमल चिन्ह लगाकर सरकार ने ये साबित किया है कि वे कमल को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरकार की मंशाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.
हम संविधान के समर्थन में
NRC पर कानून मंत्री ने कहा कि NRC अभी मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। इसपर सरकार नज़र रख रही है, और जो भी पार्टी का स्टैंड संपूर्ण भारत में होगा, प्रदेश सरकार भी उसी का समर्थन करेगी। पी सी शर्मा का कहना है कि वे केवल संविधान के समर्थन में हैं और संविशन धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
किसानों पर आने वाली समस्याओं के लिए केंद्र ज़िम्मेदार
प्रदेश का किसान ओला वृष्टि की समस्या से ग्रसित हुआ है, इस पर पी सी शर्मा का कहना है के मुख्य मंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि यह जानकारी लें कि कहाँ कितना प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया की 16000 करोड़ रूपए राज्य सरकार के हिस्से में आना था, उसमे केंद्र की टीम ने कटौती की और मात्र 6000-7000 करोड़ रूपए की मान्यता दी। उसकी वजह से राज्य में जो मुसीबत आ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है।
दो लाख टन यूरिया किसान को देने में कोई हर्ज़ नहीं
मध्य प्रदेश में आधुनिक खेती होती है। किसान को पर्याप्त यूरिया देने में कोई हर्ज़ नहीं। राज्य कृषि मंत्री सचिन यादव ने केंद्र से इसपर चर्चा की है। किसान को यूरिया आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रदेश में जो 2000 मेट्रिक टन खाद का बारिश की वजह से नुक्सान हुआ उस पर मंत्रीजी ने आश्वासन दिया की उचित कार्यवाही होगी।
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